पश्चिमी कोलम्बियामा गत सोमबार गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २६५ पुगेको छ भने भग्नावशेषमा फसेका मानिसको खोजी जारी रहँदा करिब ५०० जना अझै बेपत्ता छन्।
लगातार आइरहेका परकम्पले उद्धार तथा खोजी कार्यमा चुनौती थपिए पनि सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीले प्रभावित क्षेत्रमा अभियान जारी राखेका छन्।
कोलम्बियाका राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रियेलाले राज्य टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अस्पताल, विद्यालय, घर तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आपतकालीन कोष स्थापना गरिने बताएका छन्। उनले विपत्तिबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न आर्थिक आपतकालसमेत घोषणा गरेका छन्। यद्यपि उक्त घोषणाअन्तर्गत तत्काल कुन–कुन कदम चालिने भन्ने उनले स्पष्ट पारेका छैनन्।
राष्ट्रपति एस्प्रियेलाका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको सङ्ख्या २५ हजार ८०० भन्दा बढी पुगेको छ। आधिकारिक विवरणअनुसार तीन हजार ७७० जना घाइते भएका छन् भने नौ हजार ५५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ।
कोलम्बियाको प्रमुख कफी उत्पादन क्षेत्रको सहर पेरेरामा ८३ जना र देशको तेस्रो ठूलो सहर कालीमा ७४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। अन्य प्रभावित क्षेत्रमा समेत ठूलो जनधनको क्षति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कोलम्बियाको भूगर्भीय सर्वेक्षणका अनुसार मुख्य भूकम्पपछि हालसम्म १३० वटा परकम्प रेकर्ड भएका छन्। निरन्तर आइरहेका परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनामा प्रवेश गरी भग्नावशेषमा फसेकाको खोजी गर्न उद्धार टोलीलाई कठिनाइ भइरहेको छ।
अगस्ट १० मा पश्चिमी कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले काली, पेरेरा र मनिजालेसलगायत सहरमा भवन, घर तथा स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। चोको क्षेत्रका दुर्गम बस्तीसमेत प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ भौगोलिक कठिनाइका कारण उद्धार तथा राहत सामग्री पुर्याउन थप चुनौती देखिएको छ।
उक्त भूकम्पलाई कोलम्बियामा २१औँ शताब्दीमा गएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पमध्ये एकका रूपमा वर्णन गरिएको छ । भूकम्पबाट भएको व्यापक विनाश र त्यसपछि लगातार गइरहेका परकम्पका कारण उद्धारकर्मीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा खोजी तथा राहत कार्य अघि बढाइरहेका छन्।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै ध्वस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। यसबीच बेपत्ता मानिसको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनलाई उद्धार तथा राहत कार्यको मुख्य प्राथमिकता बनाइएको छ।
