आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बजेटका झन्डै आधा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि पूँजीगत खर्च भने इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को ‘बजेट वाच’ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले तयार गरेको चौथो त्रैमासिक प्रगति समीक्षाअनुसार बजेटमा समेटिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ३४ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्।
त्यस्तै, ३४ बुँदा अर्थात् ४६ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनमा सीमित हुँदा बाँकी ६ बुँदा अर्थात् ८ प्रतिशतमा कुनै प्रगति हुन सकेन। समग्र तथ्याङ्कले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार देखाए पनि अधिकांश कार्यक्रम अझै नीतिगत तयारी, छलफल, कार्यविधि र कानुन निर्माणकै चरणमा रहेको देखाउँछ।
अब घोषणाभन्दा परिणामको परीक्षा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन दर चार वर्षयताकै उच्च हुनु सकारात्मक संकेत हो। तर आधा कार्यक्रम अझै आंशिक वा शून्य प्रगतिमा रहनु र पूँजीगत खर्च ऐतिहासिक रूपमा कमजोर देखिनुले सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न कायमै राखेको छ।
कानुन, नीति, कार्यविधि र संस्थागत संरचना तयार हुनुलाई उपलब्धि मानिए पनि त्यसले निजी लगानी, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र पूर्वाधारमा मापनयोग्य परिणाम दिन नसकेसम्म आर्थिक सुधारको अनुभूति हुन सक्दैन।
चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक चुनौती नयाँ घोषणा थप्नु होइन। विगतका अधुरा कार्यक्रमलाई समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्दै बजेटलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु नै सरकारको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
